2024 के लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल 2024 से शुरू होंगे और 1 जून 2024 तक चलेंगे। इसमें लोग 543 संसदीय सीटों के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे। वोटों की गिनती 4 जून को होगी और उसी दिन परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे।
किस-किस तारीख को वोटिंग होगी
- पहला चरण: 19 अप्रैल 2024: इस चरण में कुल 102 सीटों पर चुनाव होंगे। 27 मार्च तक नामांकन हो सकेगा और 30 मार्च तक नामांकन वापस लिया जा सकेगा। 19 अप्रैल को वोटिंग होगी।
- दूसरा चरण: 26 अप्रैल 2024: इस चरण में कुल 89 सीटों पर चुनाव होंगे। 4 अप्रैल तक नामांकन कर सकेंगे और 8 अप्रैल तक नामांकन वापस लिया जा सकेगा। 26 अप्रैल को वोटिंग होगी।
- तीसरा चरण: 7 मई 2024: इस चरण में कुल 94 सीटों पर चुनाव होंगे। 19 अप्रैल तक नामांकन कर सकेंगे और 22 अप्रैल तक नामांकन वापस लिया जा सकेगा। 7 मई को वोटिंग होगी।
- चौथा चरण: 13 मई 2024: इस चरण में कुल 96 सीटों पर चुनाव होंगे। 25 अप्रैल तक नामांकन कर सकेंगे और 29 अप्रैल तक नामांकन वापस लिया जा सकेगा। 13 मई को वोटिंग होगी।
- पांचवां चरण: 20 मई 2024: इस चरण में कुल 49 सीटों पर चुनाव होंगे। 3 मई तक नामांकन कर सकेंगे और 6 मई तक नामांकन वापस लिया जा सकेगा। 20 मई को वोटिंग होगी।
- छठा चरण: 25 मई 2024: इस चरण में कुल 57 सीटों पर चुनाव होंगे। 6 मई तक नामांकन कर सकेंगे और 9 मई तक नामांकन वापस लिया जा सकेगा। 25 मई को वोटिंग होगी।
- सातवां चरण: 1 जून 2024: इस चरण में कुल 57 सीटों पर चुनाव होंगे।14 मई तक नामांकन कर सकेंगे और 17 मई तक नामांकन वापस लिया जा सकेगा। 1 जून को वोटिंग होगी।
प्रमुख राज्यों में चुनाव की तारीखें
देश के 5 बड़े राज्यों के चुनाव का मैप हमने नीचे दिया है। इस मैप में आप रंगों के हिसाब से देख सकते हैं कि किस जिले में वोटिंग कब होगी।
उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होंगे। यानी 19 अप्रैल 2024 से लेकर 1 जून 2024 तक चुनाव होंगे। यहां चुनाव की शुरुआत मेरठ-सहारानपुर की तरफ से होगा। और उसके बाद धीरे-धीरे चुनाव पूरब की ओर बढ़ता जाएगा। प्रयागराज में 25 मई को वोटिंग होगी
महाराष्ट्र में 5 चरणों में चुनाव होंगे। यहां 25 मई को आखिरी वोटिंग होगी। यहां वोटिंग की शुरुआत विदर्भ क्षेत्र से होगी।
बिहार में 7 चरणों में चुनाव होंगे। यानी यहां भी यूपी की तरह 19 अप्रैल से वोटिंग शुरू होगी और एक जून को खत्म होगी।
मध्य प्रदेश में वोटिंग 4 चरणों में हो रही है। यहां 13 मई को वोटिंग खत्म हो जाएगी। मालवा क्षेत्र में वोटिंग सबसे आखिर में होगी।
राजस्थान में वोटिंग सिर्फ दो चरणों में खत्म हो जाएगी। यहां अप्रैल में ही दोनों चरण की वोटिंग खत्म हो जाएगी।
विधानसभा के भी चुनाव होंगे
लोकसभा के साथ ही आंध्र प्रदेश, ओडीशा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के विधानसभा चुनाव होंगे। इन राज्यों में भी मौजूदा सरकारों का कार्यकाल जून 2024 में खत्म हो रहा है। जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनावों की घोषणा लोकसभा चुनावों के बाद की जाएगी।
कई राज्यों में हाल ही में खाली हुई 26 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी लोकसभा चुनाव के साथ होंगे। शनिवार 16 मार्च 2024 को चुनाव आयोग ने लोकसभा और 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया। इसी के साथ देश भर में आदर्श चुनाव संहिता भी लागू हो गई है।
उन्होंने बताया कि इस चुनाव में लगभग 97 करोड़ लोग अपने वोट का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके लिए देश भर में 12 लाख मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। सातों चरणों का मतदान कार्यक्रम इस प्रकार है-
इस चुनाव में कुल 50 करोड़ पुरुष और 47 करोड़ महिलाएं मतदान में हिस्सा ले सकेंगी। इनमें 1.82 करोड़ नए मतदाता होंगे, जो पहली बार अपना वोट डाल सकेंगे।
बुजुर्गों और विकलांगों को घर पर वोट डालने की सुविधा
बुजुर्गों और विकलांगों को अपने वोट डालने के लिए नई सुविधाओं की घोषणा की गई है। 85 साल से ज्यादा उम्र वाले मतदाताओं को घर बैठे वोट डालने की सुविधा मिलेगी। इसी तरह 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले मतदाताओं को भी घर से वोट डालने की सुविधा मिल सकेगी। ये लोग पोस्टल वोट के माध्यम से अपना वोट भेज सकेंगे। ऐसे लोगों को चुनाव बूथ पर जाकर, वोट डालने के लिए वालेंटियर्स और व्हीलचेयर की सुविधा भी मिलेगी।
निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए बनाई गई 4M स्ट्रेटजी
चुनाव आयोग ने निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए, चार सूत्रीय 4M रणनीति की भी जानकारी दी है। इसके तहत आयोग मसल पावर (बाहुबल), मनी पावर (धनबल), मिसइन्फॉर्मेशन (गलत जानकारी) और एमसीसी वॉयलेशन (आदर्श आचार संहिता उल्लंघन) पर लगाम लगाने के पुख्ता इंतजाम किए हैं।
- मसल पावर यानी बाहुबल पर नियंत्रण के लिए चुनाव स्थलों पर पर्याप्त मात्रा में सीएपीएफ जवानों की नियुक्ति की जाएगी। प्रत्येक जिले में एक कंट्रोल रूम बनाया जाएगा, जो हफ्ते के सातों दिन और चौबीसों घंटे कार्य करेगा। मतदान की ऑनलाइन निगरानी के लिए संवेदनशील बूथों पर वेबकॉस्टिंग के भी इंतजाम किए जाएंगे।
- मनी पावर यानी धन बल पर लगाम लगाने के लिए भी पुख्ता निगरानी व्यवस्था की गई है। राजनैतिक दलों और प्रत्याशियों की ओर से वोट के लिए पैसे या सामान (शराब, साड़ी, कुकर वगैरह) बांटे जाने पर रोक लगाएंगे। ऐसे उद्देश्यों के लिए ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजेक्शन पर निगरानी के लिए भी बैंकों को निर्देश भेजे गए हैं। सड़क मार्ग, रेल मार्ग, या हवाई मार्ग से भी ऐसा कोई काम नहीं होने दिया जाएगा।
- मिसइन्फॉर्मेशन यानी गलत जानकारी पर रोक के लिए भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। सोशल मीडिया फेकन्यूज प्रकाशित करने और प्रसारित करने पर लगाम के लिए निगरानी टीम होगी। आईटी ऐक्ट के सेक्शन 79 (3 बी) के तहत नोडल ऑफिसरों को ऐसी गतिविधियों पर कार्रवाई के अधिकार दिए गए हैं।
- एमसीसी वायलेशन (आदर्श आचार संहिता उल्लंघन) पर लगाम के लिए राजनीतिक पार्टियों को एडवाइजरी जारीकी गई है। उन्हें किसी के बारे में गलत जानकारी प्रकाशित न करवाने की हिदायत दी गई है। समाचार पत्र-पत्रिकाओं और चैनलों के एडिटरों को भी किसी के पक्ष में मतदाताओं को प्रभावित करने वाले समाचारों पर लगाम लगाने के निर्देश दिए गए हैं। 537 डिलिस्टेड व इनएक्टिव पार्टियों को में भाग लेने पर रोक लगाई गई है, ताकि वे किसी फर्जी प्रत्याशी के माध्यम से किसी अन्य पार्टी या प्रत्याशी को अनुचित लाभ न पहुंचा सकें।
शिकायत पर 100 मिनट के भीतर कार्रवाई
चुनाव प्रचार या मतदान के दौरान, किसी तरह की गड़बड़ी की शिकायत cVIGIL मोबाइल एप पर की जा सकती है। अगर, किसी को कहीं गड़बड़ी होते दिखती है तो Cvigil ऐप में जाकर फोटो खींचकर अपलोड करना होगा। ऐसे किसी भी मामले पर 100 मिनट के अंदर कार्रवाई होगी और समस्या का समाधान किया जाएगा। किसी शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई, इसका स्टेटस भी इस एप पर चेक किया जा सकेगा।